काठमाडौं : बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेलाई पदीय मर्यादा कायम राख्न नसकेको नेकपा एमालेले आरोप लगाएको छ ।
एमाले बागमती प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दीपक निरौलाले बिहिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पदीय मर्यादा विपरीत संसदीय पद धारण गरेका व्यक्तिहरूमाथि केन्द्रीत भएर मुख्यमन्त्री पाण्डे गाली गलौजमा उत्रिएको आरोप लगाएका हुन् ।
गत मंगलबार बागमती प्रदेशसभाको चौथो वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डे र पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल तथा प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता अष्टलक्ष्मी शाक्य र सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठबीच सवाल जवाफ भएको थियो । सोही विषयलाई लिएर एमालेका प्रमुख सचेतक निरौलाले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत उक्त आरोप लगाएका हुन् ।
प्रमुख सचेतक निरौलाले पाण्डे नेतृत्वको सरकार भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भन्दै त्यसका विरुद्ध एमाले कडा प्रतिवादमा उत्रिने चेतावनी दिए ।
उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्, ‘सरकारको नेतृत्व गरिरहेको व्यक्तिले सरकारको काम कारवाही र खर्चको बारेमा आम नागरिक, बुद्धिजीवी तथा सञ्चार जगतले तिव्र विरोध गरिरहँदा प्रदेश सरकारका प्रमुख स्वयंले सरकारले खर्च नगरे कसले गर्छ त रु भन्ने अत्यन्तै गैरजिम्मेवार र पदीय मर्यादा विपरीत गैरकानूनी अभिव्यक्ति सार्वजनिक सभा समारोहहरुमा दिने, सरकारको नेतृत्व आफूले गरिरहेको समेत भुलेर प्रतिपक्ष जस्तो व्यवहार प्रस्तुत गर्ने, पदको मर्यादा भुलेर व्यक्तिगत गाली गलौजमा उत्रने क्रियाकलाप अत्यन्तै खेदजनक छ ।’
यसैबीच प्रदेशसभामा केही समय अगाडि विपक्षी दलमाथि सरकार प्रमुखले पोख्नु भएको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिले संसदीय मर्यादाको खिल्ली उडाएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
लोकतन्त्रमा पनि प्रतिपक्षविहीन संसदको परिकल्पना गर्नुपर्छ भन्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको अभिव्यक्ति दम्भको पराकाष्ठा रहेको निरौला बताउँछन् । उनले सरकारको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिले आगामी दिनमा संसदीय मान्यता र पदको गरिमा राख्न नेकपा एमालेले ध्यानकषण गराएका छन् ।
सुशासन र मितव्ययिताको नारा दिएर तामझामका साथ गठन भएको बागमती प्रदेश सरकारले दिन प्रतिदिन कानुन विपरित राज्यको अहित हुनेगरी र राज्य स्रोतको चरम दुरुपयोग गर्नेगरी गरेका काम कारवाहीहरुले नेकपा एमाले संसदीय दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘सरकारले प्रदेश स्थापनाको शुरुवातदेखि नै नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका गौरवका आयोजनाहरु कटौती गर्ने तथा आर्थिक अनुशासन, चलनचल्ती एवं न्युनतम् मूल्य र मान्यताहरुलाई कुल्चँदै रकमान्तर गर्ने, महत्वपूर्ण परियोजनाहरूका कामहरु अवरुद्ध गर्ने जस्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण काम गरिरहेको छ ।
सम्झौता भइसकेका योजनाहरु पनि रद्ध गर्न निर्देशन दिने, सम्झौता हुन बाँकी तर निर्णय भइसकेका योजनाहरुको सम्झौता नगराउने जस्ता काम गरिरहेको,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रमुख सचेतक निरौलाले भविष्यलाई सोचेर निर्माण गरिएको संविधानको गलत व्याख्या गर्दै मन्त्रालय फुटाएर प्रशासनलगायत अन्य खर्च बढाएर र राज्य स्रोतको चरम दुरुपयोग गरेको विज्ञप्तिमार्फत बताए ।
उनले प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो तथा आम नागरिकप्रति पूर्ण जिम्मेवार दल भएको नाताले त्यस्ता क्रियाकलापको विरुद्धमा लागेर जनता समक्ष भण्डाफोर गरिने बताए ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संघीयता विरोधीहरुका लागि टाउको उठाउन र संघीयतालाई ध्वस्त पार्न यो भन्दा राम्रो अवसर के हुनसक्छ र रु त्यसैले हामी प्रदेश सरकार र यसको नेतृत्वकर्तालाई सच्चिन तथा विधि र थितिको शासन सञ्चालन गर्दै नागरिकका समस्या समाधान गर्न अनुरोध गर्दछौं ।’
यदि सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिएमा एमालेले राजनीतिक रुपमा गतिलो प्रत्युत्तर दिन बाध्य हने समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
