मेची माहाकाली बुहारी संयुक्त आवाज केन्द्रले जाहेरी दरखास्त सम्वन्धि प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागी प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापन पत्र वुझाएको छ ।
ज्ञापन पत्रमा मुलुकमा हत्या बलात्कार जस्ता महिलाहिंसा जस्ता जघन्न्य अपराध बढी रहेको अवस्थाको जाहेरी दरखास्त संबन्धि ऐन मा आबस्यक संसोधन होस् भन्ने माग गरिएको छ ।
जाहेरी दरखास्त सम्बन्धि ऐनमा भएको अस्पस्टताले कानुनी कारवाहि प्रक्रियामा भएको अलमल र ढिलासुस्तीलाई बढवा मिलेको र अपराधीले चलखेल गरी उन्मुक्ति पाउने आशंका गरिएको छ । जसले गर्दा पिडित ले पूर्ण रुपमा न्याय पाउने प्रक्रिया थप जटिल बन्न गएको परिस्थितिमा जाहेरी दरखास्त सम्बन्धि ऐनमा आबस्यक संसोधनका लागी ज्ञापन पत्रमा केन्द्रिय उपाध्यक्ष चन्द्रा काफ्ले टिम मार्फत प्रधानमन्त्री समक्ष आग्रह गरिएको छ ।
संस्थाकी कर्णाली प्रदेश संयोजक बिद्या तिमिल्सिना , बागमती प्रदेश कार्यक्रम संयोजक अन्जली श्रेष्ठ , कैलाली संयोजक जागृति बोगटी ,कालिकोट संयोजक राज्य लक्ष्मी सिंह , बझांग संयोजक शान्ति महत लगयात टिम को साथमा रहनु भएकी उपाध्यक्ष चन्द्रा काफ्लेज्युले ज्ञापन पत्र पढेर सुनाउनु भएको थियो ।
यस अघि सोहि टिम ले माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री खम्ब बहादुर ज्यु लाई भेटी उक्त बिषयमा छलफल गरि ज्ञापन पत्र बुझायाको थियो।गत महिना कर्णाली प्रदेश संयोजक बिद्या तिमिल्सिना ज्युको नेतृत्वमा रहेको टिम ले सुदुरपश्चिम प्रदेश प्रमुख माननीय देब राज जोशीलाई पनि भेटेको थियो।
मेची महकाली बुहारी संयुक्त आवाजले महिला तथा बालबालिका हिंसा बिरुद्धको अभियनमा सडक संघर्षमा अग्रस्थानमा रहेर काम गर्दा पिडितले न्याय पाउने प्रक्रियामा रहेका जटिलताको नजिकबाट अनुभब गरेको छ।
विभिन्न हत्याकाण्डमा हत्त्याकै स्पष्ट किटानी जाहेरी दिने अवस्थमा पनि आत्माहत्या दुरुत्साहनको जाहेरी लिनुपर्ने विडम्वना हेको छ । सोहि अनुरुप मुद्दा फितलो रुपमा अघि बढाउदा अपराधी सजिलै जमानतमा रिहा हुने गरेका छन् ।
कतिपय हत्या घटनामा आर्थिक प्रलोभन र दबाबमा परि पिडित पक्षले जाहेरी नै नदिने अवस्था पनि सृजना हुने गेको छ । त्यस्तै कहिले काही परिवार भित्रकै मानिस तथा आफन्तको सङ्ग्लङगनता रहने गरेको पनि पाइएको छ ।
तसर्थ सम्बन्धित पक्षबाट जाहेरी नपर्दा प्रहरीले कारवाही पनि नबढाउने परिस्थिति पनि देखिएको छ।
घर भित्र बालबालिका यौन दुर्ब्यबहारमा पर्दा घटनालाई छोप्ने दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृति प्रशस्त देखिने गरेको छ । यस अवस्थामा छिमेकी तथा विभिन्न पक्षसंग सहकार्य गरि संघ संस्थाले पनि मृतक र पिडितका पक्षबाट जाहेरी दर्खास्त दिन मिल्ने वनाउनु पर्ने माग गर्दै प्रभाबकारी रुपमा कानुनी कार्यान्वयन पक्षले घटनाको अनुसन्धान गरिनु पर्ने ब्यबस्था हुनुपर्छ भन्ने बहस गर्नु जरुरि भएको छ।
कानुनी विशेषज्ञ तथा विभिन्न सरोकार पक्षहरु माझ छलफल गरि मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज ले यस बिषय लाई घनिभूतरुपमा राष्ट्रिय बहस को बिषय बनाउने तयारी गरेको छ।
