सर्लाही, (रासस) : स्थापना हुनुअघि पारदर्शी ढङ्गले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन हुनुपर्ने भए पनि सर्लाहीका अधिकांश क्रसर उद्योगले आधारभूत मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । मापदण्डअनुसार क्रसर उद्योग मुख्य सडकमार्ग र खोला किनारबाट पाँच किमी र हाइटेन्सन लाइनबाट एक किमी दूरीमा हुनुपर्छ । शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, वन, निकुञ्ज र आरक्ष, घनाबस्ती र खेतीयोग्य जमिनबाट दुई किमी टाढा हुनुपर्छ । जिल्ला घरेलु कार्यालयका अनुसार १६ वटा क्रसर उद्योग दर्ता भएकामा आठवटा सञ्चालित अवस्थामा छन् ।
हरिपुरस्थित क्रसर उद्योग नवलपुर मलङ्गवा सडकमार्गसँगै जोडिएको छ । वाग्मतीमा सञ्चालित क्रसर उद्योग मानवबस्तीकै बीचमा छ । वाग्मतीमा सञ्चालित क्रसर उद्योगको करिब ५०० मिटरको नजिकमा बाग्मती नदी छ भने पूर्वपश्चिम लोकमार्गबाट करिब दुई किलोमिटरको दूरीमा छ ।
फुलजोरमा सञ्चालित क्रसर उद्योग मुख्य राजमार्ग र फुलजोर त्रिभुवननगर जोड्ने सडकमै जोडिएको छ । त्यसैगरी रानीगञ्जमा सञ्चालित क्रसर उद्योग राष्ट्रिय वन क्षेत्र, बस्ती र खोला नजिकै सञ्चालन छन् । जनप्रतिनिधिका साथै नेताले नै सञ्चालन गरेका क्रसर उद्योग मापदण्डअनुसार नभएको पाइएको हो ।
जिल्लामा अन्य विभिन्न स्थानमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, वन, निकुञ्ज र आरक्ष, घनाबस्ती र खेतीयोग्य जमिनमै सञ्चालन भइरहेका छन् । सञ्चालन अनुमति दिने समयमा वातावरणीय मूल्याङ्कन नगरी अनुमति दिँदा अहिले स्थानीय प्रशासनलाई सास्ती भइरहेको छ भने क्रसर उद्योग पनि मापदण्ड मिचेर सञ्चालित छन् ।
हालसम्म प्राकृतिक स्रोत साधन संरक्षण समितिले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । अवैध रूपले सञ्चालन भइरहेका उद्योग न अन्त सारिएका छन् न त बन्द नै भएका छन् ।
फुलजोर, लालबन्दी नगरपालिका–१७ रानीगञ्ज, वाग्मती, हरिपुरको क्रसर उद्योगलाई जनप्रतनिधि तथा नेताले संरक्षण दिँदै आएका स्थानीय युवा लक्ष्मण खड्काले बताउनुभयो । उनीहरुले आफ्नो नाममा रहेको क्रसर उद्योग विवादित हुने डरले दाजुभाइ तथा आफ्ना आसेपासेको नाममा सञ्चालन गर्नुभएको स्थानीयवासीको आरोप छ । केही वडाध्यक्ष र सदस्यले पनि कसैले ट्याक्टर त कसैले टिपर सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
जिल्लामा यसरी अवैधरूपमा गैरकानूनी तरिकाबाट सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कानूनी मापदण्ड पु¥याएर सञ्चालन गर्न र कानूनी मापदण्ड नपुगुञ्जेल सञ्चालन बन्द गर्न पटक–पटक आग्रह गरेको सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हेमराज तामाङले बताउनुभयो ।
हाल जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई मापदण्ड पुगे÷नपुगेको अनुगमन समेत गरिएको र अधिकांश क्रसर उद्योग नवीकरण नभएका, वातावरणीय मूल्याङ्कनअनुसार नहरेका पाइएको अनुगमन समितिले जनाएको छ । मापदण्डविपरीत यसरी सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरुवा भएर आएलगत्तै अनुगमन गर्ने र मापदण्ड पु¥याएर सञ्चालन गर्न आग्रह गर्ने गरेको भए पनि जिल्लाका कुनै क्रसर उद्योगले स्थानीय प्रशासनको आग्रहलाई बेवास्ता गरेको स्थानीय प्रशासनको आरोप छ ।
मापदण्डको नाममा समस्या सिर्जना गर्ने काम शुरु भएको क्रसर उद्योगी चन्द्रीका साहले जनाउनुभयो । आफूहरु क्रसर सञ्चालन गर्दै मापदण्डमा जान तयार रहेको तर स्थानीय प्रशासनले क्रसर सञ्चालन बन्द गरेर मापदण्ड पूरा गर्न आग्रह गरेका कारण मारमा परेको अर्का क्रसर उद्योगी नवराज अधिकारीले बताउनुभयो । त्यसैगरी आफूहरुको आवश्यक मेसिनरी साधन र भौतिक संरचना व्यवस्थापनमा समय लाग्ने भएका कारण पनि स्थानीय प्रशासनको आग्रह अटेर गरेजस्तो देखिएको अर्का क्रसर उद्योगी भरतकुमार थापाले जनाउाुभयो ।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण अभियान चलिरहेको क्षेत्रमै क्रसर उद्योगीले अनाधिकृतरूपमा उत्खन्न गरेका कारण चुरे विनाशको सङ्कटमा पुगेको प्रदेश नं २ का उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री सुरेशकुमार मण्डलले बताउनुभयो । अनाधिकृत दोहनले प्राकृतिक विनाश निम्त्याएको र स्थानीयवासीमा द्वन्द्व बढाएको भन्दै उचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक भएको उहाँको भनाइ छ ।
जिल्लाको चुरे क्षेत्रमा ८५ प्रतिशत बासिन्दा कृषि पेशामा आश्रित छन् । यहाँ कुल क्षेत्रफल १ लाख २५ हजार ९ सय ४८ हेक्टर छ भने २९ हजार ७ सय ३६ दशमलव १३ हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ । साथै ८३ हजार ८ सय ३९ हेक्टर क्षेत्रफल कृषि योग्य जमिन रहेको छ ।डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख माधवप्रसाद देवका अनुसार जिल्लामा सागरनाथ वन विकास परियोजना ६ हजार ६ सय ६९ दशमलव १५ हेक्टर, सामुदायिक वन १३ हजार ७ सय ३८ हेक्टर, धार्मिक वन ६ दशमलव ६४ हेक्टर,कवुलियती वन ६४ दशमलव १४ हेक्टर,साझेदारी वन ५ हजार ४ सय ३१ दशमलव ४२ हेक्टर र राष्ट्रिय वन ३ हजार ८ सय २७ दशमलव ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।
सब डिभिजन वन कार्यालय घारीका प्रमुख रामचन्द्र यादवले वन पैदावार र ढुंगा, बालुवा र गिट्टीका लागि चुरे क्षेत्र उपयोग गर्दा जिल्लाको चुरेफेदीका बस्तीहरु र खेतीयोग्य जमिन बगर बन्दै गएको बताउनुभयो ।
