नवलपुर : नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ नवलपुर र उसका जातीय घटक सङ्गठनहरुले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गरी माघ २५ गतेदेखि कावासोतीमा सञ्चालन भइरहेको नवलपुर महोत्सवमा संस्थागतरुपमा सहभागी नहुन निर्देशन गरेको छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ नवलपुर र उसका जातीय सङ्गठन नेपाल मगर संघ, तमू ह्युल छोंज धीं, थारु कल्याणकारिणी सभा नवलपुर, नेवाः देय दबू नवलपुर, भुजेल समाज सेवा समिति, नेपाल बोटे समाज, नेपाल तामाङ घेदुङ संघलगायतले विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो निर्देशन गरेका हुन् ।
विज्ञप्तिमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ नवलपुरका अध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठ, पूर्वजिल्ला अध्यक्ष रामबहादुर ब्लोन, नेपाल मगर संघ नवलपुरका इन्चार्ज इन्द्रफाल मगर, जिल्ला अध्यक्ष भूमराइ मगर, कावासोती नगर अध्यक्ष सुनमाया थापा मगर, तमू ह्युल छोंज धीं गुरूङ राष्ट्रिय परिषद् नवलपुरका अध्यक्ष जगतकाजी गुरूङ, नेवाः देय दबू नवलपुरका अध्यक्ष मित्रलाल श्रेष्ठ, भुजेल समाज सेवा समिति नवलपुरका अध्यक्ष रमिला भुजेल, नेपाल बोटे समाज नवलपुरका अध्यक्ष राजेन्द्र बोटे, नेपाल तामाङ घेदुङ संघ कावासोतीका अध्यक्ष मंगल सिंह तामाङलगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा आठौँ नवलपुर महोत्सवमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद् नवलपुरसँग औपचारिकताका लागि मात्र समन्वय गर्न खोजी आदिवासी जनजाति समुदायको भाषा, कला–संस्कृति प्रदर्शन गर्ने र आदिवासी जनजाति समुदायको महोत्सवमा सहभागिता हुने विषयलाई बेवास्ता गर्ने गरेको आरोप लगाइएको छ ।
त्यसैगरी, विज्ञप्तिमा यसभन्दा पहिले नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद् नवलपुरसँग प्रतिबद्धता गरेअनुरुप व्यवहार नगरेको, आदिवासी जनजाति समुदायको कला–संस्कृति, भेषभूषालाई महोत्सवमा दुरूपयोग गर्नेलगायतका कार्य गरेकोमा सो गर्न नहुने हाम्रो मागप्रति असहमति जनाई एकलौटीरुपमा सञ्चालन गरेको भन्दै विज्ञप्तिमा नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघले हाल सञ्चालन गरेको महोत्सवमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ नवलपुर र महासंघसँग आबद्ध सम्पूर्ण जातीय संस्थाहरुको संस्थागत सहभागिता नरहेको सबैमा जानकारी गराउँछौँ भनिएको छ ।
त्यसैगरी, महोत्सवमा आदिवासी जनजाति महासंघ, उसका भातृ सङ्गठन र जातीय घटकहरुलाई संस्थागत झन्डा र ब्यानर लिएर सहभागी नभइदिन अनुरोध गरिएको छ । यसैगरी, यस महोत्सवमा सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाबाट आदिवासी जनजाति, कला–संस्कृति प्रदर्शन शीर्षकमा बजेट निकास नगरिदिन अनुरोध गर्दै त्यसो गरिए राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विरूद्ध हुने ठहरसहित आदिवासी जनजाति समुदायका तर्फबाट विरोध गरिने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
