अस्ट्रेलिया — अस्ट्रेलिया सरकारले कामदार अभाव कम गर्न ६० हजार स्थायी भिसाका लागि परेको आवेदनलाई प्राथमिकताका साथ टुंगो लगाउने भएको छ । पहिलो चरणमा कामदारको बढी अभाव देखिएका स्वास्थ्य, शिक्षा तथा एजकेयर (वृद्धवृद्धालाई रेखदेख गर्ने) क्षेत्रका लागि परेका भिसा आवेदनकर्तालाई प्राथमिकता दिने जनाइएको छ ।
अस्ट्रेलियामा काम तथा बसोबासका लागि परेका १० लाखभन्दा बढी भिसा आवदेनको टुंगो लाग्न बाँकी रहेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । लाखौं भिसा आवदेनको टुंगो लगाउन बाँकी रहेको समाचार बाहिरिएपछि सरकारले प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरी निर्णय लिइने जनाएको हो ।
अस्ट्रेलियाको गृहमन्त्री क्लेयर ओनिलले स्थानीय सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै स्वास्थ्य, शिक्षा तथा एजकेयर क्षेत्रमा परेका आवेदनलाई प्राथमिकता दिइने बताएकी हुन् । अस्ट्रेलियाका सबैजसो क्षेत्रमा कामदार अभाव रहेको भए पनि बढी आवश्यक परेका क्षेत्रमा आएका निवदेनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने बताएकी छन् ।
समाचारअनुसार सरकारले प्राथमिकताका साथ टुंगो लगाउने भनिएका ६० हजारभन्दा बढी आवेदन सबै विदेशबाट अस्ट्रेलिया आउनका लागि दिइएका हुनेछन् । यसका साथै यी आवेदन स्थायी हुनेछन् । अस्ट्रेलियामा अहिले करिब ९ लाख ६० हजार भिसा आवदेनको टुंगो लगाउन बाँकी रहेको जनाइएको छ । जसमध्ये करिब ५ लाख ६० हजार विदेशबाट दिइएका आवेदन छन् ।
अस्ट्रेलियाले हरेक वर्ष १ लाख ६० हजार आप्रवासीलाई भित्र्याउने नीति लिएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण गतवर्ष यो संख्या जम्मा ८२ हजार मात्र थियो । कामदार अभाव बढ्दै गएको भन्दै च्याम्बर अफ कमर्सले आप्रवासीको संख्या बढाएर वार्षिक २ लाख पुर्याउनुपर्ने माग गरेको छ । तर यसबारे भने सरकारले कुनै निर्णय गरिसकेको छैन ।
अस्ट्रेलियामा कोरोना भाइरसपछि देखिएको कामदार अभावको असर पनि व्यवसायमा परिरहेको छ । व्यावसायिक संस्थाका साथै ग्रामीण क्षेत्रका कृषकहरूले स्थायी दक्ष आप्रवासी कामदार ल्याउन सरकारसँग माग गरिरहेका छन् । सरकारले पनि अत्यन्तै अभाव देखिएको क्षेत्रमा अभाव पूरा गर्न विभिन्न नीति ल्याइरहेको भए पनि कामदार आपूर्ति सहज हुन सकेको छैन ।
अस्ट्रेलियाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले पनि ठूलो संख्यामा कामदार अभाव छ । जसका लागि यहाँका स्वास्थ्यकर्मीले बेलाबेलामा विरोधसमेत जनाउँदै आएका छन् ।
यसैगरी, अस्ट्रेलियाका विद्यालयमा देखिएको शिक्षक अभावका कारण फरकफरक कक्षाका विद्यार्थीलाई एउटै कक्षामा राखेर पढाउनुपर्ने बाध्यतासमेत आएको छ । शिक्षकलाई दुर्गम क्षेत्रमा पठाउन सरकारले आर्थिकलगायत विभिन्न सुविधा दिएको भए पनि समस्या सुल्झेको छैन । त्यसका साथै अन्तर्रास्ट्रिय विद्यार्थीलाई पनि काम गर्ने समयको सीमा हटाइएको छ ।
यसैबीच, अस्ट्रेलियाको केन्द्रीय सरकारले सबै सरोकारवालाई समेट्दै दुई महिनापछि रोजगार सम्मेलन गर्ने भएको छ । सरकारको ट्रेजरी विभागको सूचनाअनुसार प्रधानमन्त्री तथा ट्रेजररको समन्वयमा आगामी सेप्टेम्बर १ र २ मा हुने सम्मेलनमा अन्य मन्त्रीहरूसमेत सहभागी हुने जनाइएको छ । सम्मेलनले दक्ष कामदार आपूर्ति गर्न, बेरोजगार दर कम राख्न र उत्पादकत्व बढाउन मद्दत पुग्ने जनाइएको छ । सम्मेलनमा युनियन, रोजगारदाता, नागरिक समाजलगायत सहभागी हुने विभागले जनाएको छ ।
